पब्लिक फोकस शिमला।
सुक्खू मंत्रीमंडल ने एक हजार पशु मित्र रखने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लाइब्रेरियन के 100 पर भी स्कूलों में भरे जाएंगे। मंत्रीमंडल ने गउओं के चारा अनुदान में एक मुश्त 500 रूपयों की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा ई-टैक्सी के किराया निर्धारित करने पर भी विचार किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में जगत सिंह नेगी के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट ने पशु मित्र पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में जिन वेटनरी डिस्पेंसरी में क्लास-फोर के पद खाली हैं, वहां 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स (पशु मित्र) रखे जाएंगे।
शिक्षा विभाग के लिए अहम फैसला लेते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरियन यानी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट लाइब्रेरी के 100 पद भरे जाएंगे। ये पद उन स्कूलों में भरे जाएंगे जहां पर छात्रों की संख्या 300 से अधिक है।
रेवेन्यू में 25 पद सृजित।
राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
गौ सदनों में गौवंश का चारा अनुदान बढ़ाया।
राज्य भर के गौसदनों में रखे जाने वाले गौवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये प्रति पशु प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति पशु करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मासिक मानदेय में वृद्धि।
ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा रेडियोग्राफरों और एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री हरित दत्तक ग्रहण योजना को मंजूरी ।
वास्तविक वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सीएसआर के तहत निजी उद्यमियों द्वारा बंजर वन भूमि पर पौधारोपण के लिए मुख्यमंत्री हरित दत्तक ग्रहण योजना को मंजूरी दी। नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी। नए प्रावधान के अनुसार, ऐसे निर्माण सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए, जिसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य आकर्षण को संरक्षित करना है। शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के निकटवर्ती वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराये पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी मंजूरी दी गई।
PWD का डिजाइन विंग होगा खत्म।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग को सिविल विंग के साथ विलय करने को मंजूरी दी, ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके और परिचालन दक्षता में सुधार हो सके।
कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन करने को भी मंजूरी दी गई
