पब्लिक फोकस टीम- मंडी, धर्मशाला।
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
कांगड़ा में समीक्षा बैठक, प्रभावित परिवारों से मुलाकात, NDRF और SDRF के प्रयासों की सराहना भी की है।
9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने और नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा किया।
प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई और हुए नुकसान का आकलन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसमें राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त का अग्रिम भुगतान, पीएम आवास योजना के तहत मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, पीएमएनआरएफ के तहत राहत और पशुधन के लिए मिनी किट का वितरण शामिल है।
किसानों की सहायता के लिए, विशेष रूप से उन किसानों को जो बिजली कनेक्शन से वंचित हैं, अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों का जियोटैगिंग किया जाएगा, जिससे नुकसान का सटीक आकलन और प्रभावितों को तेजी से सहायता प्रदान की जा सकेगी।
शिक्षा को निर्बाध रखने के लिए, स्कूलों को नुकसान की रिपोर्टिंग और जियोटैगिंग की सुविधा दी जाएगी, ताकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सके। साथ ही, जल संचयन के लिए रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार और बेहतर जल प्रबंधन होगा।
केंद्र सरकार ने पहले ही केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी दलों को हिमाचल प्रदेश भेजा है, जो नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उनके विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।
उन्होंने आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिसमें राज्यों को अग्रिम भुगतान भी शामिल है। उन्होंने NDRF, SDRF, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों के त्वरित राहत और बचाव कार्यों की सराहना की। केंद्र सरकार राज्य के प्रस्ताव और केंद्रीय दलों की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति की और समीक्षा करेगी।
प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस आपदा से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी
